Request for Expressions of Interest and TOR Business Development Services for Forest-based Enterprises Improvement and Development Including Business Plans and Loan Proposals Preparation (Package-1)
Request for Expressions of Interest and TOR Business Development Services for Forest-based Enterprises Improvement and Development Including Business Plans and Loan Proposals Preparation (Package-2)
Request for Expressions of Interest and TOR Consulting Service for Providing Skill Development Trainings to Forest- Based Entrepreneurs and Employees

अजीत कुमार कर्ण

प्रदेश वन निर्देशक

डिलाराम पौडेल

वरिष्ठ वन अधिकृत (सूचना अधिकारी)
हाम्रो बारे

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपश्चात् नेपाल संघ, प्रदेश (७) र स्थानीय तह (७५३) गरी तीन तहको संघीय संरचनामा रुपान्तरण भयो । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार (तत्कालीन ५ नं. प्रदेश) अन्तरगत वन तथा वातावरण मन्त्रालय (स्थापना कालमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) को मातहतमा वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र वन निर्देशनालय मातहत रहने गरी १४ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरु, वटा (२ वटा पछि थप भएको) भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु र उक्त डिभिजन वन कार्यालयहरु अन्तर्गत ८६ वटा सव÷डिभिजन वन कार्यालयहरुको संरचना निर्माण गरी वन प्रशासन सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ  वन र वातावरण सम्बन्धी संघीय र प्रादेशिक कानुनहरुमा वन निर्देशनालयले गर्ने भनी तोकिएका कार्यहरु गर्ने, डिभिजन वन कार्यालय भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुसँ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, अनुगमन तथा निरीक्षण गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने तथा मातहतका कार्यालयहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने द्देश्यले मिति २०७५/०४/१४ को प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका-, गार्गीपथ, भैरहवामा मिति २०७//१२ देखि वन निर्देशनालय संचालन हुँदै आएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/०३ को निर्णय (सचिवस्तर) बमोजिम वि.सं. २०८०/०१/१० गतेबाट रूपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका-८ स्थित साविक वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।

पदाधिकारी / कर्मचारी
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम